जब माँ सुरक्षित, तो बच्चा भी स्वस्थ गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब महिला को न सिर्फ शारीरिक, बल्कि मानसिक और आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत होती है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे समाज में आज भी कई महिलाएँ आर्थिक तंगी की वजह से सही इलाज और पोषण नहीं ले पातीं।इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना’ शुरू की है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल ₹16,000 की मदद दी जाती है, जिससे वे गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद अपनी सेहत और देखभाल का पूरा ध्यान रख सकें
इस योजना का असली मकसद क्या है?
चलिए जानते हैं योजना के पीछे की सोच क्या है:
- हर गर्भवती महिला को समय पर पोषण और चिकित्सा सुविधा मिले
- मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके
- महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और प्रसव के दौरान किसी पर निर्भर न रहें
- भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक अपराध को रोका जा सके
सरकार चाहती है कि हर महिला सुरक्षित डिलीवरी करवाए और उसका नवजात शिशु स्वस्थ रहे। और इसके लिए जरूरी है आर्थिक सहयोग — जो इस योजना से दिया जा रहा है।
मिलने वाली राशि: किस्तों में कैसे मिलेगा पैसा?
| किस्त | राशि | कब दी जाती है? |
|---|---|---|
| पहली किस्त | ₹4,000 | गर्भावस्था के दौरान, जब पहली बार जांच करवाई जाए |
| दूसरी किस्त | ₹12,000 | जब कम से कम 4 प्रसवपूर्व जांच और प्रसव का पंजीकरण हो चुका हो |
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ? (पात्रता के आसान शब्दों में)
अब सवाल आता है, क्या हर महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं:
- महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए
- महिला का नाम संबल योजना या असंगठित कर्मकार में पंजीकृत होना चाहिए
- महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- महिला के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो
- महिला के पास संबल कार्ड या बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है
- यह योजना सिर्फ पहले दो जीवित प्रसवों के लिए मान्य है
कुल मिलाकर, यह योजना ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, जो सरकारी मदद से अपनी गर्भावस्था की देखभाल करना चाहती हैं।
जरूरी दस्तावेज – आवेदन से पहले ये रखें तैयार
जब आप इस योजना के लिए आवेदन करने जाएं, तो ये दस्तावेज साथ लेकर जाना न भूलें:
- आधार कार्ड
- संबल कार्ड / बीपीएल राशन कार्ड
- समग्र ID
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (जिसमें पैसा आएगा)
- मोबाइल नंबर
- गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट या रजिस्ट्रेशन स्लिप
आवेदन प्रक्रिया (2025): गांव और शहर दोनों के लिए जानकारी
गांव में रहने वाली महिलाएं:
- अपने ब्लॉक के खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) के पास जाएं
- वहीं से आवेदन फॉर्म लें और भरें
- सभी जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें और फॉर्म वहीं जमा करें
शहर में रहने वाली महिलाएं:
- अपने जिले के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल जाएं
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- भरकर जमा कर दें
मुख्य बातें एक नज़र में
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना |
| शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार |
| लाभ | ₹16,000 (दो किस्तों में) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| किसे मिलेगा | संबल कार्डधारी, असंगठित कामकाजी महिलाएं |
| वेबसाइट | https://labour.mp.gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. क्या हर महिला को ₹16,000 मिलेंगे?
नहीं। पहली बार जांच करवाने पर ₹4,000 और बाकी ₹12,000 तब मिलते हैं जब 4 प्रसवपूर्व जांच और पंजीकरण पूरा हो जाता है।
Q2. क्या योजना में ऑनलाइन आवेदन हो सकता है?
फिलहाल नहीं। यह पूरी तरह ऑफलाइन योजना है।
Q3. संबल कार्ड नहीं है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा?
अगर संबल कार्ड नहीं है, तो बीपीएल राशन कार्ड और असंगठित श्रमिक रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।