भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन लंबे समय तक कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की कमी के कारण किसान और छोटे उद्यमी अपने उत्पादों का पूरा मूल्य नहीं पा सके। इसी समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2020 में(PMFME) के अनुसार, योजना आपको कई तरह की आर्थिक सहायता देती यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य देश भर के सूक्ष्म स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को आर्थिक, तकनीकी और संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य
PMFME योजना का मुख्य लक्ष्य है कि भारत के छोटे और घरेलू खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक (formal) क्षेत्र में लाया जाए। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि किसानों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और अन्य स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर भी मिलेगा
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
| बिंदु | जानकारी | स्रोत |
|---|---|---|
| 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (individual unit) | व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना लागत का अधिकतम 35% तक की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। | MoFPI की आधिकारिक साइट – PMFME Guidelines PDF |
| सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹10 लाख | एकल इकाई हेतु सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹10 लाख तक हो सकती है। | PMFME Kerala Portal |
| ₹3 करोड़ तक की सहायता कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए (FPO/SHG) | SHG/FPO/Cooperatives द्वारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे shared processing, storage, packaging आदि के लिए ₹3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है। | [Same Source: PMFME Kerala / MoFPI Guidelines] |
| ₹40,000 Seed Capital प्रति SHG सदस्य | स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को ₹40,000 तक की बीज पूंजी दी जाती है, कार्यशील पूंजी व छोटे उपकरणों हेतु। | MoFPI.gov.in – Seed Capital Support |
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अनुसार, योजना आपको कई तरह की आर्थिक सहायता देती है ताकि छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित हों या पुराने इकाइयाँ बेहतर हों। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यक्तिगत उद्यमी हैं, तो आपकी परियोजना लागत का 35% क्रेडिट‑लिंक्ड सब्सिडी मिल सकती है, जहाँ अधिकतम सीमा ₹10 लाख प्रति यूनिट है। यदि आप SHG, FPO या उत्पाद सहकारी संस्था के माध्यम से समूह का काम कर रहे हैं और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहते हैं, तो अधिकतम सब्सिडी ₹3 करोड़ तक संभव है। इसके अलावा, SHG के हर सदस्य को ₹40,000 प्रति सदस्य की “बीज पूँजी (seed capital)” ग्रांट के रूप में दी जाती है ताकि काम‑काज पूँजी और छोटे उपकरण खरीदे जा सकें। इस तरह सरकार उद्यमियों को वित्तीय बोझ कम करने, उत्पादन बढ़ाने, और बाजार में बेहतर स्थिति पाने में सहयोग करती है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि PMFME योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता आपकी जरूरत, परियोजना की लागत और आपके आवेदन के प्रकार पर निर्भर करती है। अतः अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले सही जानकारी लें, और किसी भी अनुमान या अफवाह के आधार पर योजना से जुड़ी उम्मीदें न बनाएं।
ODOP की विशेष भूमिका
योजना के अंतर्गत हर जिले में एक विशिष्ट खाद्य उत्पाद को “One District One Product (ODOP)” के रूप में चुना गया है। इससे उस विशेष उत्पाद पर केंद्रित प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जिले में आम को ODOP घोषित किया गया है, तो आम आधारित प्रसंस्करण (जैसे अचार, पल्प, स्क्वैश) को विशेष सहायता दी जाएगी।
किसे मिल सकता है लाभ?
- ग्रामीण क्षेत्र के छोटे खाद्य उत्पादक
- महिला उद्यमी
- स्वयं सहायता समूह (SHG)
- किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- सहकारी समितियाँ
जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ी फैक्ट्री हो—छोटी यूनिट जैसे अचार बनाना, मसाले पीसना, आटा चक्की, तेल मिल आदि भी इस योजना में शामिल की जा सकती हैं।
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन PMFME की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।
- आपको DPR (Detailed Project Report), आधार कार्ड, बैंक खाता, व्यापार पंजीयन आदि दस्तावेज़ देने होते हैं।
- कुछ मामलों में बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया भी योजना से जुड़ी होती है।
चुनौतियाँ भी हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
- बैंक ऋण की कठिन प्रक्रियाएँ
- तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव
- मार्केटिंग की सीमित पहुँच
हालांकि, सरकार और राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थाएँ इन चुनौतियों को कम करने के लिए प्रयासरत हैं।
निष्कर्ष
PMFME योजना भारत के लाखों छोटे उद्यमियों के लिए एक वरदान है। यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम भी है। यदि आप भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो यह योजना आपके सपनों को साकार करने में मददगार हो सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- आधिकारिक वेबसाइट: https://mofpi.nic.in
- योजना पोर्टल: https://pmfme.mofpi.gov.in